युक्रेनबाट किस्ता किस्तामा आउने मृ*त्युका खबर

यतिबेला राज्यको अतिरिक्त भूमिका अपेक्षित छ । उसले पीडित परिवारलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ– कुनै परिवारले पनि अब थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन । राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गर्छ । रुस सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर पाउने भनी तोकिएको क्षतिपूर्ति सहजै उपलब्ध गराउँछ ।

जुन परिवारका युवा रुस–युक्रेन युद्धको मोर्चामा खटिएका छन्, तिनका परिवारको हरेक रात दुःस्वप्नमा बितिरहेको छ । युद्धमा मारिएका नेपालीको सूची सार्वजनिक हुँदा सिंगो देश झस्किने गरेको छ । सोमबार फेरि त्यस्तै खबर आयो– रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा खटिएका थप १० नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो ।

यसअघि पनि अद्यावधिक हुँदै आएको सूचीका आधारमा युक्रेन युद्धमा ४९ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ, १ सय १८ जना बेपत्ता रहेको भनेर परिवारले सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । यसरी युद्धभूमिमा हराएका आफन्तको मृत्युका खबर किस्ता किस्तामा सार्वजनिक हुँदा नेपाली समाज पनि किस्ता किस्तामा व्यथित भइरहेको छ ।

यो शृंखलाले कहिले विश्राम पाउला ?– सबैका प्रश्न छ, जवाफ कोहीसँग पनि छैन । मृत्युलाई स्विकार्नुको विकल्प छैन, तर युद्धभूमिमै रहेका तथा युद्धबन्दी बनाइएकाहरूलाई फिर्ता ल्याउनु र मारिएकाहरूका परिवार तथा तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि सरकारदेखि सरोकारवाला सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै हजारौं किलोमिटर यताको नेपाली समाज पनि तनावमा मिसिन पुग्यो । बेरोजगारी वा न्यून आयले सामूहिक रूपमै ग्रसित नेपाली समाजमा युद्ध यसरी चित्रित भयो, मानौं, रुसले सुरु गरेको आक्रमण हाम्रा सारा दुःख हरण गर्ने अवसरका हो । युद्धभूमिमा जाँदा पाइने आर्थिक लाभ र त्यसले निर्माण गर्ने सुनौलो जीवनको प्रलोभनले हाम्रा युवालाई यसरी भुलायो कि उनीहरूले त्यहाँको भयावह परिणाम आकलन नै गर्न सकेनन् ।

त्यसैले स्वदेश वा विदेशमा तुलनात्मक रूपमा ठिकठाकै आम्दानी गरिरहेका वा सैन्य पूष्ठभूमि भएका युवाहरू पनि रुस हानिए । तर यो यात्राप्रति उनीहरू आफैं पनि ढुक्क थिएनन् त्यसैले कतिले त आमा र श्रीमतीलाई पनि बताउन सकेका थिएनन् । नेपालीलाई रोजगारी र आम्दानी चाहिएको थियो भने रुसलाई ‘रेड जोन’ मा उभिने मानव चाहिएको थियो । त्यसैले युद्धसम्बन्धी पूरा तालिमसमेत नलिई नेपालीहरू खटाइए ।

परिणामतः केही साताको अन्तरमा मानवीय क्षतिको विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ । कतिपयलाई युक्रेनले पक्रेरसमेत राखेको छ । उनीहरू कहिले छुट्छन् भन्ने अन्योल छ । रुसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती गैरकानुनी हो, त्यसैले युद्धमोर्चामा कति नेपाली छन् भन्ने अभिलेख नेपाल सरकारले जुटाउन सकेको छैन । यद्यपि त्यहाँ भएका नेपालीहरूका अनुसार करिब १५ सय नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् । १ सय १८ युवा युद्ध मैदानमा बेपत्ता भएको भन्दै आफन्तले कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

यतिबेला उठाउनुपर्ने केही मुख्य विषय छन् । करार अवधि सकिएका वा बाँकी रहेका युवा जो नेपाल फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूलाई फर्किने दिने समझदारी पनि भएको छ । करार अवधि सकिएका कतिपय फर्किएका पनि छन् तर कतिपय भने फिल्ड कमान्डरको नियन्त्रण रहेको बताइन्छ ।

त्यसैले कम्तीमा फर्किन चाहनेले फर्किन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले कूटनीतिक भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । त्यस्तै नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको भन्ने रुसी सरकारको दाबी छ, तर पनि नेपालबाट रुसी सेनामा भर्ना नहुन युवाहरूलाई प्रेरित गर्दै सरकारले चेतना फैलाउन जरुरी छ ।

मृत्यु भएका वा घाइते भएकाले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति अझै पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अझै प्रस्ट छैन । क्षतिपूर्ति दाबीका लागि रुस नै गएर मुद्दा लड्नुपर्नेजस्ता प्रसंग पनि आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि कति समयभित्र जानुपर्नेजस्ता विस्तृत विवरणबारे अन्योल नै छ ।

त्यसैले यो प्रक्रिया नै प्रस्ट र व्यावहारिक छैन । यतिबेला राज्यको अतिरिक्त भूमिका अपेक्षित छ । उसले पीडित परिवारलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ– कुनै परिवारले पनि अब थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन । राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गर्छ । रुस सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर पाउने भनी तोकिएको क्षतिपूर्ति सहजै उपलब्ध गराउँछ ।

रुस–युक्रेन युद्धमा ४९ जना नेपाली मारिएको विवरण राज्यसँग भए पनि रुसी सेनामा भर्ना हुने नेपालीको यकिन संख्याबारे अन्योल छ । आफ्ना नागरिकको विवरण निश्चित गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । नागरिकको दायित्व पनि यहाँ अपेक्षित छ । पहिलो त परिवारका सदस्यले युद्धमा होमिनका लागि रुस जाने विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर, आफ्ना परिवारका सदस्य रुसका तर्फबाट युद्धमा होमिएका छन् भने त्यसबारे विस्तृत सूचना राज्यलाई दिनुपर्छ । समग्रमा, रुस–युक्रेन युद्ध झन्डै तीन वर्षयताको यथार्थ हो । यसको मूल्य हामीले पनि चुकाइरहेका छौं । यतिबेला हामी यसबाट अलग्गिनु, यसबाट अलग राख्नु र क्षतिपूर्तिका लागि सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो ।