सरकार Vs शिक्षक

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत पुसमा प्रदेश–प्रदेश पुगेर छलफल गर्‍यो । समितिले विज्ञहरूसँग पनि राय सुझाव लिइसक्यो । तर दफावार छलफल अझै अगाडि बढेको छैन ।

शिक्षकहरूले छिटो विधेयक पास गर्न दबाब दिइरहेका छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलन जारी रहन्छ : अध्यक्ष सुवेदी

‘शिक्षा विधेयक पास नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलनका कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजीको माग महासंघको छ ।

निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने अध्यादेशमा भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको भनाइ छ । यसलाई अध्यादेशबाट नभई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । सरकारले अध्यादेश आएकै मितिबाट लागू हुने बताए पनि शिक्षकहरूले मानेका छैनन् । सरकारको वचनमा विश्वास नगर्ने अडान महासंघको छ । ‘प्रधानमन्त्रीकै वचनमा पनि विश्वास गर्दैनौं । एक्सनमा मात्र विश्वास गर्छौं । वचनमा विश्वास गर्न छोडिसक्यौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गरिएको छ ।

सरकारले आनाकानी गरेको निष्कर्ष

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार भर्सेस शिक्षक देखिएको छ । दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि विधेयक पास गर्न सरकारले आनाकानी गरेको निष्कर्ष महासंघको छ । प्रदेशमा छलफल सकिएको लामो समय भए पनि प्रक्रिया दफावार छलफल अगाडि नबढेकोमा शिक्षकहरू संसय व्यक्त गर्छन् । ‘प्रदेशमा छलफल उहिले सकिएको हो । ऐन आउन त आउँछ तर कहिले आउँछ ?,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले प्रश्न गरे ।

मुख्यतः निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा विवाद छ । विधेयकमा अब खुल्ने विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको छ । र, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने नचाहेमा कम्पनीमै रहन पाउने सुविधा छ

पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शनिबार देशभरबाट शिक्षक काठमाडौं आएका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन काठमडौं केन्द्रित गर्ने योजना शिक्षकहरूको छ ।

आन्दोदन गरे गडबड हुन्छ : सभापति थापा

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई आन्दोलन नगरी घर फर्किन सुझाउँछन् । ‘आन्दोलन नगरी खुरुक्क घर गए हुन्छ । शिक्षकले उठाएको र सम्झौता गरेकोभन्दा बढी माग पूरा हुन्छ । बरु आन्दोदन गरे गडबड हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।

७ वटा प्रदेशबाट आएको प्रतिवेदन र विधेयकमा परेको संशोधनलाई एकीकृत गरेर विधेयक पास गरिने दाबी गर्दै सभापति थापाले शिक्षकका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

शिक्षकहरूलाई आफ्नो सेवा-सुविधाको मात्र विषय उठाएकोमा सभापति थापाले असन्तुष्टि जनाए । ‘सेवा-सुविधाको लागि मात्र कुरा गरेर हुँदैन । शिक्षकलाई जागिर खुवाएको विद्यार्थी सुधार गर्न हो नि । शिक्षकको पनि विद्यार्थीको पनि भविष्य बनाउने गरी ऐन बनाउने हो,’ सभापति थापाले भने ।

विधेयक पास हुने क्रममा माग सम्बोधन नभए शिक्षकले दबाब दिनसक्ने तर अहिले नै आन्दोलनको औचित्य नरहेको सभापति थापाको जिकिर छ । ‘आन्दोलन मात्र गरेर हुन्छ ? पास हुने अवस्थामा शिक्षकले उठाएको माग समावेश भएन भने दबाब दिने हो,’ सभापति थापाले भने, ‘अहिले शिक्षकको आन्दोलन मैले नै गरिरहेको छु । उहाँहरूले गर्नुपर्ने स्थिति छैन ।’

अर्को सातादेखि विधेयकमाथि छलफल

शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अर्को सातादेखि दफावार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक हप्तापछि छलफल सुरु हुन्छ । १७ सय ५८ वटा संशोधन छ । ७ वटा प्रदेशको प्रतिवेदन छ । संशोधन र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर छलफल हुन्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘आन्तरिक काममा व्यवस्त छौं । भएन भएन भनेर मात्र हुन्छ ?’

सबै प्रक्रिया र विवादित विषयमा सहमति गरेर अन्तिममा ८/१० वटा बैठक बसेर विधेयक पास गर्ने योजना रहेको सभापति थापाले बताए । शिक्षा मन्त्री अस्वस्थ भएका कारण पनि अहिले बैठक बस्न नसकेको तर्क सभापति थापाको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई बिरामी भएर उपचाररत छिन् । ‘मन्त्री बिरामी भएर बैठक बसेको छैन । उहाँ निको भएर आएपछि समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ,’ सभापति थापाले भने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हालसम्मको बैठकमा एक तिहाइ समय त शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भएको छ । अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन शिक्षा विधेयकमा परेको छ । विधेयकमा १६३ दफा छ । जसमा १५२ समूहले संशोधन हालेका छन् भने १ हजार ७५८ बुँदा संशोधन परेको छ । विधेयकमा विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग समितिले गरेको छ ।

मुख्यतः निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा विवाद छ । विधेयकमा अब खुल्ने विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएको छ । र, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने नचाहेमा कम्पनीमै रहन पाउने सुविधा छ ।

तर, संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेकाले निजी रहन नहुने बहस पनि चलिरहेको छ । शिक्षकले स्थानीय तहमा नबस्ने भनिरहेका छन् । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्नेमा शिक्षा समितिको जोड छ ।