सुदूरपश्चिम सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३० प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले असोजदेखि हालसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २९.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजित गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजारमध्ये यो अवधीमा नौ अर्ब ४१ करोड  मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले जानकारी दिए । उनले सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ ।

कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा २६.५६ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ महिनामा २२ दशमलव २ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.६६ प्रतिशत प्रगती खर्च गरेको छ ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५०.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयले २.६९ प्रतिशत प्रगती गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतीमा चालु र पुँजीगततर्फको दुवै शिर्षकको खर्च समेटिएको छ तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ । 

ढिलोगरी बजेट आउनु, झन्जटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । बजेट ढिलो आएको र सरकारले सहि समयमा सहि तरिकाले बजेट खर्च नभएको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए । उनले प्रदेश सरकाले बजेट खर्च न्यून हुनुका कारण बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।